Covid-19 crisis : Finance Ministry ने लगाई सभी नई योजनाओं पर एक साल तक रोक

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नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( Coronavirus ) के बढ़ते संकट को देखते मोदी सरकार ( Modi Govt ) ने नई योजनाओं पर रोक लगा दी है। वित्त मंत्रालय ( Finance Ministry ) की ओर से जारी मेमो के अनुसार सभी मंत्रालयों और विभागों द्वारा भेजी गई स्वीकृत योजनाओं पर भी 31 मार्च 2021 तक कोई काम नहीं होगा। इस आदेश को उन प्रोजेक्ट्स पर भी लागू किया गया है जिन्हें वित्त मंत्रालय के एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट ( Expenditure Department of Finance Ministry ) से मंजूरी मिली हुई है।

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Atma Nirbhar Bharat Package पर नहीं पड़ेगा असर
वित्त मंत्रालय के इस आदेश का असर आत्मनिर्भर भारत ( Atma Nirbhar Bharat Package ) और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ( PM Garib Kalyan Yojna ) पर नहीं पड़ेगा। आदेश में लिखा है कि सरकार का पूरा फोकस पीएम गरीब कल्याण योजना और आत्म निर्भर भारत अभियान पर है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने मेमो में कहा है कि महामारी की वजह से बदलती प्राथमिकताओं के साथ संसाधनों का उचित उपयोग भी काफी जरूरी है।

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आदेश में इस बात का भी जिक्र हुआ है कि 15वें वित्त आयोग ( 15th Finance Commission ) की सिफारिशों को स्वीकार किए जाने के बाद वित्त वर्ष 2022 से वित्त वर्ष 2026 की अवधि के लिए सतत योजनाओं का मूल्यांकन और अनुमोदन होना जरूरी है। यह मूल्यांकन और परिणाम की समीक्षा पर निर्भर करेगा।

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इन योजनाओं पर लागू होगा आदेश
- स्थाई वित्त समिति प्रस्तावों के तहत 500 करोड़ रुपए से ऊपर की योजनाओं के साथ वित्तीय वर्ष 2020-21 में स्वीकृत प्राप्त नई योजनाएं।
- वित्त वर्ष 21 के लिए पहले से ही मूल्यांकन की गई नई योजनाएं।
- व्यय विभाग से पहले ही सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त करने वाली योजनाएं।
- यह आदेश उन योजनाओं पर भी लागू होगा जो स्टैडिंग फाइनेंस कमेटी या फिर एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी की ओर से दिया गया होगा।
- यह उन सभी योजनाओं पर लागू होगा जिनका कार्यक्षेत्र, प्रकृति और कवरेज में अतिरिक्त किसी लागत के कोई बदलाव नहीं होता है।



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