छोटे व्यापारियों पर मेहरबान मोदी सरकार, 75000 करोड़ के MSMEs लोन को बैंकों ने दी मंजूरी

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नई दिल्ली: बैंक अबतक सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (MSME) के लिए 3 लाख करोड़ रुपए के इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ECLGS) के तहत 75,000 करोड़ रुपए के लोन ( loan to micro small medium enterprises ) को मंजूरी दे चुके हैं। ये कहना है वित्त मंत्रालय का ।

खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( Finance Minister Nirmala Sitharaman ) ने ट्विटर पर ट्वीट कर इस बात की जानकारी देते हुए लिखा कि सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के बैंकों ने 100 प्रतिशत इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत अब तक 75,426.39 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है जिसमें से 32,894.86 करोड़ रुपये डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं।

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वित्त मंत्रालय ( Finance Ministery ) की तरफ से जारी किये गए आंकड़ों के मुताबिक अब तक 12 सरकारी और 16 प्राइवेट बैंको ( PVT BANKS ) ने ये लोन जारी किया है। 75,000 करोड़ के इस लोन में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ( PSU BANKS ) ने अबतक 42,739.12 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं जिसमें से 22,197.54 करोड़ रुपये डिस्ट्रीब्यूट किये जा चुके हैं। वहीं निजी क्षेत्र के बैंकों ने 32,687.27 करोड़ रुपए मंजूर किए जबकि अबतक 10,697.33 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट किये गए।

दरअसल कोरोना की वजह से छोटे स्तर के उद्यमी और व्यापारियों ( MSMEs ) को इतना नकसान हुआ कि उनके लिए दोबारा खड़ा होना बेहद मुश्किल था । इसीलिए मोदी सरकार ने ऐसे व्यापारियों की मदद के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (government Emergency Credit Line Guarantee Scheme ) का ऐलान किया था । इस स्कीम के तहत 3 लाख करोड़ का बिना गारंटी का लोन दिया जाना है। आपको बता दें कि मोदी सरकार ( MODI Govt ) ने 20 लाख करोड़ के आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज के तहत इस योजना का ऐलान किया था।

आपको मालूम हो कि इस पैकेज का सबसे बड़ा हिस्सा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों (MSME) के लिए घोषित किया गया ये 3 लाख करोड़ रुपये की इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ( Emergency Credit Line Guarantee Scheme ) ही है जिसके चलते इस योजना ने काफी सुर्खियां बटोरी।



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